पाँच जनाको उम्मेदवारी खारेजी माग गर्दै आयोगमा उजुरी

0 Shares

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएका पाँच जनाविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ । उनीहरूको उम्मेदवारी खारेजी गर्नुपर्ने मागसहित सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेको हो । यसको जानकारी निर्वाचन आयोग काठमाडौंमा पनि पठाइएको छ ।

उम्मेदवारहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेको, सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएको, सरकारी निकायबाट पेस्की लिएर फर्छ्योट नगरेको, नागरिकता विवरणलगायतमा कैफियत देखिएको आदि दाबीसहित निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी परेका हुन् । २१ फागुनमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार ६ माघमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको समय थियो । दर्ता भएका उम्मेदवारीमाथि ७ माघमा उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने समय थियो ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध उजुरी परेको छ । नेपालविरुद्ध पतञ्जलिको जग्गा भ्रष्टाचारको अभियुक्त बनाएर विशेष अदालतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै उजुरी परेको हो । उम्मेदवारी मनोनयनपत्र खारेजीको मागसहित उनीविरुद्ध परेको उजुरी दर्ता भने भएन । नेपालविरुद्ध आएको उजुरी दरपीठ गरिदिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत मनोज केसीले जनाए ।

‘पतञ्जलिको जग्गा भ्रष्टाचारको मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै उम्मेदवारी खारेजीको मागसहित उजुरी आएको थियो । मैले उजुरीको पछाडि कारण लेखेर दरपीठ गरिदिएको छु,’ केसीले भने । मुद्दा विचाराधीन रहेकाले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी मान्न नमिल्ने कानुनी सिद्धान्त रहेको भनी उजुरी दरपीठ भएको केसीको दाबी छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपालबाट कैलाली–१ का उम्मेदवार रेशमलाल चौधरीविरुद्ध पनि उजुरी दर्ता भएको छ । उनी टीकापुर हत्याकाण्डमा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहरिएका व्यक्ति हुन् । तर उनलाई राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी दिएर छुटाइएको थियो । उजुरीमा भने चौधरीको मनोनयन खारेज गर्नुपर्ने माग छ ।

‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ को दफा १६ को देहाय (घ) कुनै कसुरमा जन्मकैद सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भए त्यस्तो सजाय पाउने व्यक्तिले उम्मेदवार हुन नपाउने,’ उजुरीमा लेखिएको छ, ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका तर्फबाट दर्ता नं १ मा मनोनयनपत्र दर्ता गराउनुभएका रेशमलाल चौधरीलाई २ जेठ २०८० मा सर्वोच्चबाट जन्मकैद सजाय भई मुद्दा अन्तिम फैसला भएकाले मनोनयनपत्र बदर गरी खारेज गरिपाऊँ ।’

रास्वपाका दुई उम्मेदवारविरुद्ध पनि उजुरी दर्ता भएका छन् । रास्वपाबाट भक्तपुर–२ मा उम्मेदवार बनेका राजीव खत्रीविरुद्ध उजुरी दर्ता भएको छ । खत्रीविरुद्ध नेपाल स्काउटको ९५ हजार रुपैयाँ बेरुजु रकम बाँकी रहेको दाबी गरिएको छ । भक्तपुर–२ कै नेपाल जनसेवा पार्टीबाट उम्मेदवार जानुका पाठकविरुद्ध पनि नागरिकता प्रतिलिपिमा फरक विवरण रहेको दाबीसहित उजुरी परेको छ । दुवैविरुद्धका उजुरीमाथि बिहीबार छानबिन हुने निर्वाचन अधिकृत राधिका सुवालले बताइन् ।

दुवै पक्षलाई बोलाएर उजुरीका सम्बन्धमा सोधपुछ गर्ने र उजुरी परेका उम्मेदवारलाई पनि प्रमाणसहित उपस्थिति हुन सूचना दिइएको सुवालले जनाइन् । रास्वपाबाट सुनसरी–२ का उम्मेदवार लालविक्रम थापाविरुद्ध पनि उजुरी परेको छ ।

जनता माध्यमिक विद्यालयसँग थापाको कारोबार रहेको र व्यक्तिगत कम्पनीमार्फत काम गर्दा बेरुजुको बक्यौता रहेको भनी उजुरी आएको सुनसरी–२ का निर्वाचन अधिकृत राजेन्द्रकुमार लम्सालको भनाइ छ । पाँच जना उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी परेको जानकारी दिँदै बिहीबार ५ बजेसम्म ती उजुरीमाथि निर्णय दिने कार्यतालिका रहेको निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकृत सुमन घिमिरेले जनाए ।

एउटै दलबाट दुई उम्मेदवारी

नवलपरासी–२ मा कांग्रेसबाट दुई जनाको उम्मेदवारी परेको छ । देवेन्द्रराज कँडेल र भीमबहादुर थापाले पार्टीको आधिकारिक पत्रका साथ उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

सर्लाही–४ मा एमालेले दुई जनालाई पत्र दिएपछि दुवैको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । एमालेले पहिला रविशंकर कुशवाहालाई टिकट दिएको थियो । पछि अमनिशकुमार यादवलाई पनि टिकट दिएर पठाएको पाइएको छ । सिन्धुली–२ मा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा यस्तै समस्या देखिएको छ ।

पार्टीको आधिकारिक पत्रबाट राजन दाहाल र महेश्वर दाहालले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । कैलाली–४ मा रास्वपाबाट दुई जनाको उम्मेदवारी छ । त्यहाँ हरिप्रसाद रेग्मी र खेमराज कोइरालाले पार्टीको पत्र बुझाएरै मनोनयन गराएका छन् ।

उम्मेदवारी मनोनयनको जाँचबुझ गरेर सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले त्यसबारे निर्णय लिने आयोगका कानुन महाशाखा प्रमुख यज्ञ भट्टराईले बताए ।

उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताका लागि बनाइएको सफ्टवेयरमा एउटा दलबाट एक जना उम्मेदवारको मात्र नाम दर्ता हुन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार पहिले आएका व्यक्तिको नाम सफ्टवेयरमा दर्ता भएको छ । र, दलकै पत्र लिएर पछि आएका उम्मेदवारको मनोनयनपत्र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ‘म्यानुअली’ दर्ता गरिएको छ । निवेदनको रीत पुगे–नपुगेको जाँच गरी तथा सम्बन्धित दलसँग त्यसबारे जानकारी मागेर आवश्यक निर्णय लिन आयोगले निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन गरेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनमा भने यसबारे स्पष्ट व्यवस्था छैन ।