सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रयोग गरेको आक्रामक भाषाप्रति गृहमन्त्री सुधन गुरुङले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

शुक्रबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै गुरुङले आरोप वा उजुरीकै आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने बताए ।

उनले प्रहरी प्रमुखमाथि भएको व्यवहारप्रति सरकार खुसी नरहेको स्पष्ट पारे ।

सांसद सुनारले प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निर्वाचन प्रहरीका पोसाक तथा सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै तत्कालीन गृहमन्त्री, गृहसचिव र आईजीपीलाई निलम्बन गरी छानबिन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

यसप्रति आईजीपी कार्कीले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उनले आफूले गरेका निर्णयमाथि छानबिन गर्न चुनौती दिँदै आर्थिक लोभमा कुनै निर्णय नगरेको दाबी गरेका थिए ।

सुनारको अभिव्यक्तिप्रति राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीले समेत असहमति जनाउँदै आरोपको आधार र प्रमाण खोजिनुपर्ने बताएकी थिइन् ।

पूर्वप्रहरी संगठनहरूले पनि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सुनारको अभिव्यक्ति अमर्यादित, तथ्यहीन र पूर्वाग्रही भएको दाबी गरेका छन् ।

खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने अधिकार समितिलाई भए पनि राष्ट्रसेवकको व्यावसायिक निष्ठामाथि अमर्यादित टिप्पणी गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।

घटनाले संसदीय समितिमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार र त्यस क्रममा अपनाउनुपर्ने भाषाशैली तथा मर्यादाबारे नयाँ बहस जन्माएको छ ।