दर्ता भएका दलमध्ये कुन–कुनले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिने हो, त्यसका लागि आयोगले सूचना निकाल्नेछ । आयोगमा सूचीबद्ध दलहरूले नै उक्त सूचनाअनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि पुनः दर्ता गराउन पाउनेछन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले तोकेका आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेर दल दर्ता गराउन सकिने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले नयाँ दल दर्ता गराउन चाहने राजनीतिक समूहले अहिले निवेदन दिन पाउने बताए । ‘संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दल दर्ताको सूचना निकाल्नुपर्छ । त्यसरी सूचना निकाल्दा जुन दल पहिलेदेखि दर्ता छ, त्यसले मात्र निर्वाचनका लागि दल दर्ता गराउन पाउँछ,’ उनले भने । अहिले आयोगमा १ सय २२ वटा दल दर्ता छन् ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २ को खण्ड (ञ) मा निर्वाचन हुने मितिभन्दा १२० दिन अगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधिलाई निर्वाचन अवधि भनिएको छ । त्यसअनुसार आगामी २० कात्तिकदेखि निर्वाचन अवधि सुरु हुनेछ । आयोगले निर्वाचनका कार्यक्रमहरू प्रारम्भ गर्नेछ । निर्वाचन कार्यक्रम प्रारम्भ हुनासाथ आयोगले दल दर्ता गराउन आह्वान गर्ने अभ्यास छ । ४ मंसिर २०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आयोगले २० साउनमा दल दर्ताको आह्वान गरिएको थियो । मतदान हुनुभन्दा १ सय ५ दिन अगाडि उक्त सूचना निकालिएको थियो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद २ अनुसार दल दर्ताका लाग दलको विधान, घोषणा पत्र, झन्डा र चिह्नको नमुना तयार पार्नुपर्छ । कम्तीमा पाँच सय जना नेपाली मतदाताले दलको सदस्यता प्राप्त गर्न गरेको प्रतिबद्धता पत्र र उनीहरूको नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपिसहितको हस्ताक्षर चाहिन्छ । त्यसरी प्रतिबद्धता जनाउने व्यक्तिहरूले अर्को दलको सदस्य नभएको उद्घोषसमेत गरेको हुनुपर्छ । कम्तीमा २१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठन गरी निवेदन दिन पाइनेछ ।
२३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनले देशमा राजनीतिक परिवर्तन ल्याएको छ । संसद् विघटन भएर नयाँ चुनाव घोषणा गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनमा सहभागीबाट नयाँ दल गठन गरेर आगामी चुनावमा भाग लिने सम्भावना छ । जेनजीलाई नै लक्षित गरेर सरकारले मतदाता नामावली संकलनमा देखिएको कानुनी अड्चनलाई अध्यादेशमार्फत हटाएको छ ।
निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि सम्बन्धित निर्वाचनमा मतदान गर्ने गरी मतदाता नामावली संकलनमा मतदाता नामावली ऐनले रोक लगाएको थियो । जसका कारण २७ भदौबाट मतदाता नामावली संकलनको कार्य रोकियो । त्यसले जेनजी युवा मतदानबाट वञ्चित हुने सम्भावनालाई हेर्दै नामावली संकलनको बाटो खुलाइएको हो । आयोगले कात्तिक मसान्तसम्म नयाँ मतदाता संकलनको तयारी गरेको छ ।
