खण्डहर सिंहदरबारबाट ‘एक्सन’ मा उत्रिए ३ मन्त्री

अर्थमन्त्रीका रूपमा रामेश्वरप्रसाद खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्रीका रूपमा कुलमान घिसिङ र गृह, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीका रूपमा ओमप्रकाश अर्यालले जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् ।

बिहान शीतल निवासमा शपथ लिएका तीन मन्त्रीले जलेर खण्डहर भएको सिंहदरबार पुगेर जिम्मेवारी सम्हाल्दै पहिलो निर्णय पनि गरेका छन् । नियुक्ति पाएका तीनै मन्त्री फरक फरक पृष्ठभूमिका हुन् । खनाल पूर्वअर्थ सचिव हुन् भने घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् र अर्याल कानुन व्यवसायी हुन् ।

गृहमन्त्री अर्यालले कार्यभार सम्हाल्दै तीन निर्णय गरेका छन् । जेन–जी आन्दोलनमा मारिएकाको सम्मानमा राष्ट्रिय झन्डा झुकाउने र शोक दिवस मनाउने पहिलो निर्णयमा गृहमन्त्री अर्यालले हस्ताक्षर गरे । यो निर्णयलाई अब मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट औपचारिकता दिइनेछ । दोस्रो निर्णय मृतकका परिवारलाई काजकिरिया खर्चका लागि तत्काल एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने र रकमको व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै तेस्रो निर्णय मृतक परिवारका सदस्यको आग्रहअनुसार शव व्यवस्थापनका लागि सरकारले निःशुल्क र दुर्गमका लागि हेलिकोप्टरको व्यवस्था गर्ने निर्णय उनले गरेका छन् ।

उनी जिम्मेवारी सम्हाल्न जलेका भवनहरू हेर्दै पुगेका थिए । गृह मन्त्रालयको भवन जलेका कारण पुरानो परराष्ट्र मन्त्रालय जहाँ महान्यायाधिक्ता कार्यालय पनि राखिएको थियो त्यही भवनमा उनको कार्यकक्ष बनाइएको छ । उनले जिम्मेवारी सम्हालेपछि जेन–जी आन्दोलनले ऐतिहासिक अवसरको ढोका खोलेको बताए । निर्वाचनमा सबै लाग्नुपर्ने र देशलाई पनि पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयमै पदभार ग्रहण गरेका थिए । मन्त्रालयको सबै हिस्सा नजलेको र प्रयोग गर्न सकिने भएपछि उनलाई सोही मन्त्रालयमा राखिएको हो । पदभार ग्रहण गर्दै ऊर्जामन्त्री घिसिङले पहिलो निर्णय विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौताबापतको रकम उठाउने गरे ।

डेडिकेटेट फिडर र ट्रंक लाइन महसुल विवादकै कारण प्राधिकरणबाट बर्खास्तीमा परेका उनले मन्त्रीको रूपमा यही निर्णयलाई पहिलो निर्णय भनी हस्ताक्षर गरेका छन् । उनले सरकारले उठाउनुपर्ने भनिएको तर उद्योगीले टीओडी मिटर नै नभएको भनेको २२ अर्ब रकम छ ।

यसमा सरकारले कसरी निर्धारण गर्छ कति रकम असुल हुनुपर्ने भन्छ यकिन छैन । भौतिक योजनामन्त्रीसमेत रहेका घिसिङले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि विशेष कोष खडा गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले यस्तो कोषमा रकम जम्मा गर्न नेपाल बाहिर रहेका नेपालीलाई पनि अनुरोध गरेका छन् । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै उनले कोषका बारेमा मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक निर्णय गर्ने जानकारी गराएका थिए । उनले कुनै सरकारी सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन् । आफ्नो नामको तलबभत्ता सहिदहरूको सहयोग कोषमा राख्ने घोषणा गरेका छन् । पदभार ग्रहण गर्दै उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध आफूले शून्य सहनशीलता अपनाउने बताए ।

उनले सही मान्छे सही ठाउँमा राख्ने आफ्नो नीति रहेकाले यसमा कुनै सम्झौता नगर्ने बताए । उनले पाँचबुँदे निर्णय गरे । सार्वजनिक संरचनामा पुगेको क्षति यकिन गरी पुनर्निर्माण कार्य तत्काल अगाडि बढाइने, पुनर्निर्माणका लागि ‘हाम्रा सार्वजनिक संरचना हामी आफैं बनाउनेछौं’ भन्ने अभियान सञ्चालन गरिने निर्णयमा उल्लेख छ ।

उनको निर्णयमा मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकायभित्र हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्तीमा शून्य सहनशीलता अवलम्बन गरिने भनिएको छ । यस्ता क्रियाकलाप सह्य हुने छैन, कसैले त्यस्ता कार्य गरेको फेला परेमा तत्कालै कारबाही गरिने पनि उल्लेख छ । जेन–जीले मुख्य रूपमा उठाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने निर्णयमा उल्लेख छ ।

चालु अवस्थामा रहेका ठूला आयोजना निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ भने रणनीतिक महत्त्व र रूपान्तरणकारी केही ठूला योजनालाई अगाडि बढाइने र प्राथमिकताका आधारमा आयोजना छनोट गरी परिणाम निक्लने गरी कार्य अगाडि बढाइने निर्णयमा उल्लेख छ ।

नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पदभार सम्हाल्दै पूर्वतयारी नभएका र टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने पहिलो निर्णय गरे । पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री खनालले आफूलाई माननीय नभन्न आग्रह पनि गरे । अबको प्राथमिकता युवाका माग पूरा र निर्वाचन गर्न‘पर्ने भएको भन्दै उनले त्यसकारण खर्च कटौती गर्न यो निर्णय गरिएको जानकारी गराए ।

उनले अब सिंहदरबारसहित सार्वजनिक र अन्य सम्पत्तिको पुनर्निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताए । सार्वजनिक सम्पत्तिको बिमा नहुने भन्दै उनले धेरै खर्च सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने बताए । खनालले निजी क्षेत्रको मनोबल कम हुन नदिने दाबी पनि गरे ।

खनाल एक कुशल पूर्वप्रशासक एवम् अर्थतन्त्रका जानकारका रूपमा परिचित छन् । अर्थ सचिव रहेका उनले त्यही मन्त्रालयबाट राजीनामा दिएका थिए । पूरक बजेटको सम्बन्धमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसँग कुरा नमिल्दा उनले एक वर्ष कार्यकाल बाँकी हुँदै राजीनामा दिएका थिए । अहिले उनी त्यही मन्त्रालयमा मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आइपुगेका छन् ।

घिसिङ कुशल व्यवस्थापनका रूपमा परिचित छन् । उनले यो छवि अब कार्यकारी भएर हैन मन्त्री भएर पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती छ । २०८४ को प्रतिनिधिसभाका चुनावका लागि नयाँ राजनैतिक दल स्थापना गर्न उनीमाथि दबाब बढाइरहेका बेला एक्कासि तीन वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

गुल्मीमा जन्मेका मन्त्री अर्याल संवैधानिक कानुन र मानवअधिकार क्षेत्रमा परिचित नाम हो । उनी तेस्रो वरीयतामा गृह, न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएका छन् । यसअघि सधैं न्यायको लडाइँमा रहेका अर्यालले यस पटक दुवै मन्त्रालयबाट सबैलाई न्याय दिनुपर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् ।