सरकार-जेनजी सम्झौताप्रति कांग्रेस-एमालेको स्पष्ट विरोध, नेकपा पनि बेखुस

बुधबार साँझ नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिहरूबीच १० बुँदे सम्झौता भयो । २३ र २४ भदौमा भएको विद्रोहलाई जनआन्दोलनको मान्यता दिनेसहितका विषयलाई उक्त सम्झौतामा समेटिएको छ ।

तर, सम्झौताप्रति जेनजी पक्षधरहरूकै एकमत देखिएन । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा जेनजी प्रतिनिधिहरू नै आमनेसामने भए । जेनजीको एउटा समूहले सम्झौतालाई ‘धोका’, ‘नाटक’ र ‘षड्यन्त्र’को संज्ञा दिँदै चर्को विरोध गर्‍यो । सम्झौता आम आन्दोलनकारीको भावनाविपरीत केही सीमित व्यक्तिले बन्द कोठामा तयार पारेको आरोप लगायो ।

विरोधका क्रममा युवाहरूले वार्ता टोलीका संयोजक सुदन गुरुङलगायतलाई ‘आन्दोलन बेचेको’ र ‘सहिदको रगतमाथि खेलबाड गरेको’ गम्भीर आरोप लगाए । यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो सम्बोधनमा सुदन गुरुङलाई ‘मेरो जेठो छोरो’ भनेपश्चात् माहोल झन् बिग्रियो । ‘सुदन गुरुङ उहाँको जेठो छोरो भए अरू घाइते र सहिदहरूचाहिँ यो देशका छोरा होइनन्? यो चाकडी र दासत्व हामीलाई स्वीकार्य छैन,’ जेनजीको एक समूहको भनाइ थियो ।

तनाव र विवादकै बीच भएको सम्झौता भएपश्चात यसको कतै स्वागत, त कतै विरोध भइरहेको छ । २१ फागुनमा निर्वाचनको तयारीमा रहेको वर्तमान जेनजी सरकारले जेनजीसँगै गरेको सम्झौताको अनेक कोणबाट व्याख्या विश्लेषण हुन थालेको छ ।

कतिपयले यो सम्झौतालाई स्वागत गरिरहेका छन् भने कतिपय प्रस्ट विरोधको कित्तामा उभिएका छन् । मुख्य दुई राजनीतिक दलले उक्त सम्झौतालाई अस्वीकार गर्दा केही दल र नेताले भने सम्झौताको स्वागत गरेका छन् ।

एमालेको स्पष्ट विरोध

सहमतिपत्रमा मुख्यतया सहिद परिवारको व्यवस्थापन, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, संविधान संशोधन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयहरू समेटिएका छन् । यसबाहेक दुई दिनको आन्दोलनलाई जनआन्दोलनको रूपमा वैधता दिइएको छ ।

साथै, ‘जनआन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक विरोधको गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण कसैउपर फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान वा अभियोजन गरिने छैन’ भनी सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।

यी विषयहरू अस्वीकार्य भएको नेकपा एमालेले जनाएको छ । बिहीबार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्पादहरूसँग गरेको छलफलमा सरकार र जेनजीबीच भएको सहमतिलाई मान्यता नदिने प्रस्ट पारे ।

लोकान्तरका सम्पादक विमल गौतमले सोधेको प्रश्नमा ओलीले ‘नागपञ्चमीमा गोबर लगाएर टाँसेको जस्तो सरकारलाई यस्तो सम्झौता गर्ने अधिकार छैन’ भनेर टिप्पणी गरे ।

‘हिजोको कलाविहीन नाटकको पटाक्षेप कसरी भयो, त्यसको दृश्य सम्झना होला । कलाविहीन नाटकको पर्दा उठेको थियो, त्यसैगरी पटाक्षेप भयो,’ ओलीले भने, ‘यो सरकारले प्रणालीबारे सम्झौता गर्ने म्यान्डेट कहाँबाट पायो ? गोबर लगाएर टाँसेको सरकारले को–को बोलायो ? कसलाई कागज थमायो ? रिहर्सलमा सिकाएको बोल्दै जाँदा केटाकेटीले बिगारे । त्यही अस्वीकार भयो, उनीहरूले च्याते । त्यस्ता फजुल कागजलाई मान्यता दिने प्रश्नै उठ्दैन ।’

एमालेले वर्तमान सरकारलाई मान्यता दिएकै छैन । पटक-पटक सरकारको विपक्षमा उभिएको एमालेले २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनलाई विध्वंशको संज्ञा दिँदै आएको छ ।

वर्तमान सरकार असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको एमालेले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने अधिकार नै नभएको भन्दै आएको छ । त्यसैले पनि बुधबार बालुवाटारमा भएको सम्झौता स्वागतयोग्य हुनै नसक्ने एमालेको मत छ ।

एमाले नेता महेश बर्तौला सरकारको गठन नै असंवैधानिक भएको र असंवैधानिक सरकारले गर्ने क्रियाकलाप संविधानको प्रवर्द्धन तथा संविधानको रक्षाकेन्द्रित हुन्छ भन्ने आश गर्नु नै बेकार हुने बताउँछन् । उनले लोकतान्त्रिक मान्यता तथा संविधानविपरीत भएको उक्त सम्झौता अनधिकृत भएको जिकिर गरे ।

‘केही व्यक्तिलाई जेनजीको छाता ओढाएर अगाडि सारेर, उनीहरूलाई मुख्य पात्र बनाइदिँदै म आमा हुँ भनेर जेनजी युवाको भावनाविपरीत, संविधानविपरीत यस्तो अनधिकृत सम्झौता गर्नु देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो‚’ बर्तौलाले लोकान्तरसँग भने ।

उनले १० बुँदे सम्झौताको प्रस्तावना नै देशको हित र संविधान प्रतिकूल भएको दाबी गरे ।

‘संविधानले सबै जात–जाति, भाषा–भाषी, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायहरूको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । सम्झौतामा यसको बर्खिलाफ हुने गरी शब्दहरूको प्रयोग गरिएको छ‚’ बर्तौला थप्छन्‚ ‘यो अनधिकृत व्यक्तिहरूको उपस्थितिबाट गरिएको, अत्यन्तै कृत्रिम र गैरकानूनी सम्झौता हो । यसको कुनै वैधानिक अस्तित्व छैन, रहँदैन पनि ।’

संविधान च्यातेर बनेको सरकार र जनेजी समूहले लोकतन्त्रविरुद्ध काम गरिरहेको भन्दै उनले त्यस्तो समूहलाई लोकतन्त्रवादी भनेर पत्याउनु राम्रो नहुने टिप्पणी गरे ।

कांग्रेसले पनि रुचाएको छैन सहमति

संसद् विघटन असंवैधानिक भएको निर्णय गर्दै नेपाली कांग्रेस पनि पुन:स्थापनाको मागसहित अदालत पुगेको छ । त्यसैले कांग्रेसले पनि जेनजी र सरकारबीच भएको सम्झौतालाई रूचाएको छैन ।

कांग्रेसले २३ भदौको आन्दोलनलाई सुशासन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता र प्रशासकीय सुधारको मागसहितको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका रूपमा स्वीकार गरेको र त्यसलाई समर्थन पनि गरेको बताउँदै आएको छ ।

पार्टीले २४ गते भएको विध्वंशलाई भने स्वीकार नगरेको र राज्यका संरचनामा आगो लगाउने, भत्काउने काम तुच्छ गतिविधि भएको भनेको छ ।

पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महत पनि बुधबार साँझ बालुवाटारमा भएको सम्झौतालाई स्वीकार्न नसकिने धारणा राख्छन् । उनले २४ भदौको घटना र त्यसबाट सिर्जित परिस्थितिलाई राज्यले पनि ‘ठीक’ थियो भनेर औपचारिक रूपमा मान्यता दिन नमिल्ने धारणा राख्छन् ।

‘नवयुवा पुस्ताले गरेको नागरिक प्रदर्शनको उद्देश्यलाई हामी सम्मान गर्छौं, तर त्यसपछिका उग्रघटनालाई समर्थन गर्न मिल्दैन‚’ महतले लोकान्तरसँग भने‚ ‘संविधान कस्तो हुनुपर्छ, के–कस्ता सुधार आवश्यक छन् भन्ने सबै कुरा निर्वाचनमार्फत बोल्ने हो । जनताले छानेको प्रतिनिधिहरूले संसद्बाट आवश्यक सुधार गर्दै लैजाने हो ।’

२१ फागुनमा निर्वाचन घोषित भइसकेको अवस्थामा वर्तमान सरकारको प्राथामिकता निर्वचन हुनुपर्ने धारणा कांग्रेसको छ ।

निर्वाचनअघि गठबन्धन गर्न हुने/नहुने‚ राजनीतिक दलको सम्पत्तिजस्ता विषयमा सरकारले जेनजीसँग सम्झौता गर्दै निर्वाचनको माहोल भाँड्न लाग्न नहुने धारणा कांग्रेसले राखेको छ ।

नारा र सस्तो प्रचारका लागि भएको सम्झौताले राज्यको हित नगर्ने बुझाइ पार्टीभित्र देखिन्छ । भ्रष्टाचार रोक्न राज्यका संयन्त्रहरू विद्यमान रहेको र त्यी संयन्त्रमा भएका कमजोरी निर्वाचित सरकारले संवैधानिक प्रक्रियामार्फत सुधार ल्याउने धारणा समेत कांग्रेसले राखेको छ ।

त्यसैले जेनजीसँग सम्झौता गरेर निर्वाचन र बन्दै गएको राजनीतिक माहोल बिगार्न नहुने मत पनि कांग्रेसले राखेको छ ।

‘उहाँहरूले के–कस्तो सहमति गर्नुभयो भन्ने विषयमा धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्नँ, तर मूल कुरा यस सरकारलाई विशिष्ट परिस्थितिमा समयागावै निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको हो‚’ महत थप्छन्‚ ‘सरकारको मुख्य ध्यान निष्पक्ष, पारदर्शी, नडराई सबैले भाग लिन सक्ने वातावरण बनाउँदै चुनाव सुनिश्चित गर्नेतर्फ हुनुपर्छ ।’

‘जेठो छोरो’ भन्दै गरिएको सम्झौतामा नेकपा पनि असन्तुष्ट

जेनजी आन्दोलनको पक्षमा उभिदै आएको तथा जेनजी विद्रोहपश्चात एकीकरणबाट गठन भएको दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पनि जेनजी र सरकारबीचको सहमतिका कतिपय विषयलाई रूचाएको छैन । जेनजीको माग र एजेन्डा सम्बोधन गर्नैपर्ने भए पनि १० बुँदेका धेरै विषयमा नेकपाको असन्तुष्टि रहेको देखिन्छ ।

पार्टीका नेता देवेन्द्र पौडेलले जेनजीले उठाएका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षमा पार्टी रहे पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्झौता गर्ने समयमा कसैलाई ‘जेठो छोरो’ भन्ने शैलीमा समाजलाई वर्गीकृत गरेर बोल्नुचाहिँ उपयुक्त नभएको उनले बताए । त्यस्ता विषयले समाजमा कस्तो कल्चर बसाल्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए ।

उनी पनि चुनाव गर्न आएको सरकारले अनावश्यक विषयमा हात हाल्न नहुने धारणा राख्छन् ।

‘सरकारले अन्य संवेदनशील विषयहरूमा हात हाल्नु हुँदैन । यो चुनाव सम्पन्न गर्न बनेको सरकार हो‚’ पौडेलले लोकान्तरसँग भने‚ ‘धेरै क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरियो भने समाज झनै भड्किन सक्छ । अराजकता बढ्न सक्छ र मानिसहरू प्रतिशोधको मनोवृत्तितर्फ धकेलिन सक्छन् । त्यो सही दिशा होइन ।’

राज्यले अहिले स्वच्छ, मर्यादित, व्यवस्थित वातावरणमा चुनाव चाहेको भन्दै त्यसैको तयारीमा वर्तमान सरकार लाग्नुपर्ने धारणा उनको छ ।

‘कतिपय मुद्दाहरू छानबिन गर्ने सम्बन्धित निकाय, कानूनी प्रक्रिया र संस्थागत संयन्त्रहरू त छन् नै, तिनैलाई सक्रिय बनाउनु उपयुक्त हुन्छ‚’ पौडेल थप्छन्‚ ‘सरकारले अहिले गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो ।’

सम्झौताको पक्षमा उभियो रास्वपा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले भने सम्झौतलाई स्वागत गरेको छ । पार्टीले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै उठाएको मुद्दा र एजेन्डालाई सम्झौताले सम्बोधन गरेको उसको तर्क छ ।

पार्टीका सचिवालय सदस्य शिशिर खनाल सरकार र जेनजीबीचको सहमतिलाई पार्टीले स्वागत गर्ने बताउँछन् । पार्टीको नेतृत्व दुईपटक‚ उम्मेदवार छनोटमा प्राइमरी इलेक्सन‚ निर्वाचनमा नो भोटजस्ता एजेन्डा रास्वपाको पनि भएको भन्दै उनले बुधबारको सहमति थप स्वागतयोग्य भएको धारणा राखे ।

‘संविधान सुधारको विषयमा पनि रास्वपाले यसअघि नै आन्तरिक रूपमा एक समिति गठन गरेको थियो । पार्टीका तत्कालीन प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारको नेतृत्वमा बनेको त्यो समितिले संविधान सुधारसम्बन्धी आन्तरिक सुझावहरू तयार गरेको थियो । त्यो विषय पनि अहिलेको सहमतिमा समेटिएको छ‚’ उनले लोकान्तरसँग भने ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको मुद्दा स्थापनाकालदेखि निरन्तर उठाउँदै आएको भन्दै उनले थपे, ‘पार्टीले स्थापनाकालदेखि अघि सारेका विषयहरू सहमतिको दस्तावेजमा परेपछि स्वाभाविक रूपमा हामीले त्यसको स्वागत गरेका छौं ।’