राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीविरुद्धको रिट खारेज गठबन्धन सरकार ढल्दैमा अल्पमतको सरकार बन्दैन

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीविरुद्धको रिट खारेज गठबन्धन सरकार ढल्दैमा अल्पमतको सरकार बन्दैन

काठमाडौं स् सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ ९२० अनुसारको बहुमतको सरकारले विश्वास गुमेपछि फेरि धारा ७६९२० अनुसार बहुमतको सरकार गठन गर्न दिने राष्ट्रपतिको आदेश केवल संविधानसम्मत मात्र नभई लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणालीको व्यावहारिक विस्तार मानिनुपर्ने व्याख्या गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी सहितको संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा ७६ ९२०अनुसार गठन भएको सरकार ढल्नासाथ प्रक्रिया स्वतः धारा ७६ ९३०मा नजाने व्याख्या गरेको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेपछि प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल ९कांग्रेस०को संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने मागसहित दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गरेको संवैधानिक व्याख्यासहितको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको व्याख्या, ‘७६९२०को बहुमतको सरकार गठन संविधानसम्मत र संसदीय शासन प्रणालीको व्यावहारिक विस्तार’

सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६ ९२० अनुसार गठन भएको र विश्वासको मत पाएको सरकार ढलेमा फेरि धारा ७६ ९२० अनुसार नै अर्को गठबन्धन बन्ने अवसर दिनुपर्ने व्याख्या गरेको छ । संसदीय शासन व्यवस्थामा बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना रहेसम्म बहुमतको सरकार गठनको प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्नका लागि एकपटक प्रयोग गरिसकेका संविधानको धारा ७६ ९२० पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने देखिएको व्याख्या संवैधानिक इजलासले गरेको छ ।

‘रिट निवेदन तथा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानुन व्यवसायीहरूले नेपालको संविधानको धारा ७६ ९२० अनुसार गठबन्धनको सरकार निर्माण भई विश्वासको मत प्राप्त गरी सरकार सञ्चालन रहेको अवस्थामा गठबन्धन भित्रको कुनै एक प्रमुख दलले समर्थन फिर्ता लिएकोमा उक्त सरकारले संविधानबमोजिम प्रतिनिधिसभामा पुनः विश्वासको मत लिँदा बहुमत सिद्ध गर्न नसकी प्रधानमन्त्रीको पद स्वतः रिक्त भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ ९३० बमोजिम संसद्मा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने तर्क तथा जिकिर संविधानसम्मत रहेको मान्न नसकिने हुँदा सोसँग सहमत हुन सक्ने अवस्था देखिएन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान, प्रचलित कानून तथा नेपालको आफ्नै विकसित मौलिक संसदीय शासन प्रणाली तथा संसदीय शासन प्रणालीको परम्परा अनुसार स्थापित मूल्य मान्यतालाई संस्थागत गर्न र मुलुकमा स्थापित लोकतन्त्रका लाभहरू संविधानसम्मत ढंगले वितरण गर्न स्थायित्व र परिपक्व राजनीतिक परम्परा समेत विकास हुँदै जानु पर्दछ । जसका लागि नेपालको संविधानको धारा ७६ अनुसार मन्त्रिपरिषद गठनमा समेत प्रतिनिधि सभाले एकपटक धारा ७६ को उपधारा ९२० बमोजिम मन्त्रिपरिषद गठन भए पश्चात पुनः सोही धारा तथा उपधारा बमोजिम मन्त्रिपरिषद गठन गर्न नमिल्ने भनि व्याख्या गर्न मिल्ने देखिएन ।’

नेपालको संविधानको धारा ७६९२० बमोजिम २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले २०८१ असार २८ मा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्रीको पद स्वतः रिक्त भएको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट मिति २०८१ असार २८ मा जारी विज्ञप्तीमार्फत पुनः धारा ७६९२० अन्तर्गत नै नयाँ सरकार गठनको लागि आव्हान भएको थियो । सो आव्हानका आधारमा ने।क।पा। एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको संयुक्त समर्थनमा ने।क।पा। एमालेका नेता के।पी। शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयबाट पुनः ७६९२० अन्तर्गत आव्हान गरिनु संविधानको मर्म, भावना र स्पष्ट व्यवस्था विपरित भएको दावी गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयबाट गरिएको सरकार गठनको आव्हान, ओलीलाई गरिएको नियुक्ति रसपथ सबै असंवैधानिक घोषित गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ भनि रिट निवेदन दायर भएको थियो ।

सर्वोच्चले जब धारा ७६ ९२० अन्तर्गत सरकार गठन हुन्छ, त्यो सरकार गठबन्धनमा आधारित हुने हुँदा दलहरूको समर्थन सापेक्षिक रहन सक्दछ र कुनै पनि समयमा कोही दलले समर्थन फिर्ता लिँदा सरकार अल्पमतमा पर्न सक्ने अवस्थामा संसदको विश्वास गुमाएपछि त्यस सरकारको संवैधानिक वैधता समाप्त हुन्छ र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने व्यख्या गरेको छ ।

‘संसदीय शासन प्रणाली आत्मा भनेको संसदमा बहुमत भएको दल वा गठबन्धनले सरकार सञ्चालन गर्ने हो, जहाँ कार्यपालिका संसदप्रति उत्तरदायी रहन्छ । यदि एकपटक गठबन्धनको सरकार गठन भएको छ र पछि कुनै प्रमुख राजनीतिक दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ र सरकारले संसदमा पुनः विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैन भने नयाँ गठबन्धन वा नयाँ बहुमत निर्माणको सम्भावना भएमा त्यसलाई संविधानले अस्विकार गरेको अवस्था रहेको देखिदैन,’ सर्वोच्चले व्याख्या गर्दै भनेको छ, ‘यस्तो अवस्थामा, धारा ७६९२० अन्तर्गत पुनः सरकार गठनको प्रयास गर्नु संवैधानिक रूपमा न्यायोचित मात्र होइन, संसदीय शासन प्रणालीको स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवार अभ्यास पनि हो। यस्तोमा जहिले पनि जुनसुकै राजनीतिक दलहरूले बहुमत प्रमाणित गर्न सक्छ, उसैले सरकार सञ्चालन गर्ने वैधानिक अधिकार राख्दछ । यो व्यवस्थाले शक्ति सन्तुलन कायम गर्न, सत्ताको दुरुपयोग रोक्न, र कार्यपालिका संसदसमक्ष उत्तरदायी रहनुपर्ने संवैधानिक मूल्यमान्यता अक्षुण्ण राख्न मद्दत गर्दछ। त्यसैले धारा ७४ को बहुलवाद र प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणालीको मर्म, धारा ७६ को बहुमत सिद्ध गर्ने प्रक्रियासँग जोडिएको र बहुमतको सरकारले स्थायित्व, वैधानिकता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने हुँदा सो बमोजिम पुनः बहुमतको सरकार सुनिश्चित भई सोही बमोजिम गठन भएको सरकारलाई धारा ७६९२० को मर्म र भावना विपरितको भन्न मिल्ने देखिएन ।’