क्षतिग्रस्त उद्योग व्यवसायलाई सरकारी राहत

‘उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिमा भएको आगजनी वा तोडफोडबाट भवन, फर्निचर, यन्त्र तथा उपकरणमा भएको क्षतिमध्ये बिमा सर्भेयरको प्रतिवेदनबाट यकिन भएको वस्तुको विवरणको आधारमा सोको पुनःस्थापना तथा सञ्चालनका लागि आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कमा आर्थिक ऐनको दफा १८ को उपदफा १ बमोजिम ५० प्रतिशत छुट दिने,’ अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।

भन्सार महसुल छुट सुविधा एक पटक उपभोग गरिसकेका तारे होटलले दोहोरो सुविधा उपलब्ध नहुने गरी छुट पाउनेछन् । आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योगी, व्यापारिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानका ऋणीले साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि पनि थपिनेछ ।

‘आर्थिक गतिविधिको पुनःस्थापना गरी सञ्चालन गर्न आधार दरमा बढीमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गरी सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराइनेछ,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘व्यावसायिक रूपमा प्रयोग भइरहेका सवारी तथा ढुवानीका साधनको क्षति भई नयाँ खरिद गर्नुपर्ने भए बैंक कर्जामा कर्जा–मूल्य अनुपात कम्तीमा ८० प्रतिशत हुने व्यवस्था मिलाइने ।’

कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न ‘पेरोल प्रोटेक्सन स्किम’ ल्याएर बैंकिङ प्रणालीमार्फत पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने भए आधार दरमा बढीमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह गर्ने निर्णय भएको छ । सो कर्जामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषबाट ६ महिनाका लागि २ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । क्षतिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा बिमाबापतको अनुमानित क्षतिको बढीमा ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम अग्रिम रूपमा भुक्तानी गर्ने पनि निर्णय भएको छ । यसरी सिर्जना हुने दाबी भुक्तानीका लागि तत्काल सर्भेयर खटाउने निर्णय छ ।

‘बिमा कम्पनीले बिमितलाई दाबी भुक्तानी गर्नका लागि पुनर्बिमा कम्पनीसँग रकम माग गरेको अवस्थामा यथाशीघ्र अग्रिम भुक्तानीका रूपमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने,’ निर्णयमा भनिएको छ ।

सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सञ्चालन, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, राहतलगायतका लागि विकास आयोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कार्य गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसैअन्तर्गत विगतमा स्रोत सहमति लिई निर्माणाधीन रहेका आयोजनालाई बजेट कमी हुन नदिई कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ ।

विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत पुँजीगत खर्चमा विनियोजित रकममध्ये मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा नयाँ प्रविष्टि भएका, पूर्वतयारी नभएका र दोहोरो प्रविष्टि भएका कम महत्त्वका स–साना आयोजना/कार्यक्रम आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार रोक्का राख्ने पनि निर्णय भएको छ ।

‘विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत बजेट विनियोजन भए पनि उद्देश्यभन्दा बाहिरका र कम महत्त्वका क्षेत्रमा रहेका बजेट विनियोजनलाई रोक्का राख्ने,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘भैपरि वा अन्य शीर्षकमा एकमुष्ट बजेट राखी आयोजना पहिचान नभएको हुँदा उपयोगिता नदेखिएको बजेट रोक्का राख्ने ।’

–क्षति पुगेका उद्योग–व्यवसायलाई आयातमा भन्सार र अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट

–सवारी तथा ढुवानीका साधन क्षति भई नयाा खरिद गर्नुपर्ने भए बैंक कर्जामा कर्जा–मूल्य अनुपात कम्तीमा ८० प्रतिशत हुने व्यवस्था मिलाइने

–बिमाबापतको अनुमानित क्षतिको बढीमा ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम अग्रिम भुक्तानी गरिने

–प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने प्रकृतिका स–साना खुद्रे/टुक्रे आयोजनाका लागि विनियोजन भएको बजेट रोक्का राख्ने निर्णय